ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अब कोऑपरेटिव का रास्ता अपनाया है। सोमवार को लांच की गई 'आयुष्मान सहकार' योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षो में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज देने का एलान किया...
पूरे देश में और खासकर ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव की अहम मौजूदगी है। दुग्ध उत्पादन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेटिव किसानों के बीच काम कर रही हैं। इनमें कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अस्पताल भी चलाती हैं। लगभग 5,000 बिस्तरों वाले 52 अस्पताल कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए आगे नहीं आ रहा है। सरकार का...
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