गोवा सरकार ने गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल में से भूमिपुत्र शब्द हटाने के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि सरकार गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक, 2021 से "भूमिपुत्र " शब्द को हटा देगी। इस बिल को 30 जुलाई को विधानसभा में पारित किया गया था। मंगलवार देर शाम प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया पर अपने एक संबोधन में कहा- "भूमिपुत्र शब्द से कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार इस शब्द को बिल से हटाने के लिए तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम...
सुधार ना होने पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इससे पहले सीएम से मुलाकात के बाद, गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने कहा था कि भूमिपुत्र शब्द का इस्तेमाल अब तक गौड़ा, कुनबी, वेलिप समुदायों के लिए किया जाता रहा है। इसलिए इस पर कुछ निराशा हुई। सीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इसे विधेयक के नाम से हटा देंगे। इस मामले में विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रही थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना चर्चा के इस बिल को पास कर दिया। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के...
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