संशोधित नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीजन पर विवाद के बीच गुवाहटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि जमीन के कागज, बैंक स्टेटमेंट्स और पैन को नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। महिला को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने विदेशी घोषित किया है। हालांकि भूमि और बैंक के रिकॉर्ड एनआरसी की अवैध आप्रवासियों की पहचान करने के लिए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया में स्वीकार किए गए दस्तावेजों की सूची में थे। हालांकि यह...
प्रयास कर रहे हैं। उत्तर-पूर्व राज्य में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं, जो बांग्लादेश की सीमा पर हैं। इनमें लगातार ऐसे मामलों की सुनवाई की जा रही है। जिन मामलों को ट्रिब्यूनल खारिज कर रही है तो फिर उन्हें हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा है। वहीं भारतीय न्यायिक प्रणाली के तहत हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने तक की व्यवस्था की गई है। एनआरसी लिस्ट से बाहर किए गए लोग अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि जब तक किसी के सारे...
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