गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि फोटो युक्त वोटर आईडेंटिटी कार्ड किसी व्यक्ति की नागरिकता का अन्तिम सबूत नहीं हो सकता है. हाईकोर्ट ने यह असम अकॉर्ड के तहत किसी के विदेशी होने के संबंध पाया है. अदालत ने यह भी कहा कि भूमि राजस्व रसीद, पैन कार्ड और बैंक दस्तावेजों का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है.
हाईकोर्ट के जस्टिस मनोजित भुयन और जस्टिस प्रथ्वीज्योति साइका ने पुराना फैसला दोहराया. अदालत ने इससे पहले मुनींद्र विश्वास द्वारा दायर एक मामले में यही फैसला दिया था जिसमें तिनसुकिया जिले में एक विदेशी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई थी. मोहम्मद बाबुल इस्लाम बनाम असम राज्य में अदालत ने फैसला दिया था कि 'मतदाता फोटो पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं है.' जुलाई 2019 में ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए बिस्वास ने अदालत को बताया कि उनके दादा दुर्गा चरण विश्वास पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के थे और उनके पिता इंद्र मोहन विश्वास 1965 में असम के तिनसुकिया जिले में चले गए.
हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता 1997 से पहले की मतदाता सूची प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे कि यह साबित हो सके कि उसके माता-पिता 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुके थे और वह 24 मार्च 1971 से पहले राज्य में रह रहे थे. दरअसल नागरिकता अधिनियम के उपबंध 6A के अनुसार, असम समझौते के तहत राज्य में नागरिकता के लिए आधार वर्ष 1 जनवरी, 1966 है. जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच राज्य में बस गए, उन्हें दस साल की अवधि के लिए अपनी वोटिंग के अधिकार से हाथ धोना पड़ेगा और उस अवधि के पूरा होने पर उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा.यह भी पढ़ें:
फ़िल्मफेरअवार्ड्स में भी भाईभतिजावादहै ओर हिन्दू मुस्लिम पॉलिटिक्स आगया लगताहै। सोनिराज़दानजो अफज़लगुरुआंतकवादीकि तरफ़दारी करने वाली कि बेटी जिसने फिल्ममे गालियाँ बोलती है उसे ओर उसकी पिकचर जोयाअख्तरने बनाई हैउसे 15 एवॉर्ड दे दिए। विधाबालन कोनहीं अक्षयकुमार क्यों नहीं?
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