देश के बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को फिर से तेजी देने के प्रयास तेज हो गए हैं। कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार असंगठित क्षेत्र पर पड़ी है। कहने को यह क्षेत्र असंगठित जरूर है, किंतु अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है। इस समय बेरोजगारी की दर 27 फीसद के आसपास हो गई है। इस कारण केंद्र सरकार काफी चिंतित भी है। उसके तमाम उपक्रम अपने-अपने हिसाब से कोविड के कारण उपजे हालात में फिर से देश की आर्थिक धुरी चलाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रलय ने भी एक योजना शुरू की...
सरस कलेक्शन नामक इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को केंद्र व राज्य सरकारों के खरीदारों को बेचा जाना है। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और वस्त्र, कार्यालय प्रयोग के सामान, रसोई के सामान, राशन, व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता संबंधी सामान को शामिल किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 11 राज्यों के 913 स्वयं सहायता समूहों ने 442 सामानों को बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में चलने वाले स्वयं सहायता समूह को इनसे फायदा हो...
अक्सर यह देखा जाता है कि राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे समूहों के कारोबार के लिए हर वर्ष जिला स्तर पर एक निश्चित स्थान और समय पर इनके बाजार लगाए जाते हैं जिसमें राज्य सरकारें जनता को सीधे माल बेचने का इनको मौका मुहैया कराती हैं। फिर भी इनमें शामिल होने वाले कुछ स्वयं सहायता समूह हर जगह नहीं जा पाते हैं। किसी एक छोटे से उद्यम का हर जिले में लगने वाले इस तरह के मेले में शामिल हो पाना व्यावहारिक तौर पर आसान नहीं है। इन सारी असुविधाओं से बचने का सरस में बखूबी इंतजाम है, क्योंकि यहां एक बार रजिस्टर्ड...
ये पता होना चाहिए गावो में पहले से ही रोजगार है हा पैसा शहर से कम है! ज्यादा पैसा और शहर की चमक से मजदूर हो या पैसे वाला सब शहर की ओर भागता चला गया!
शहरों में नौकरियां जा रही हैं तो सामान कौन खरीदेगा पहले लोगों के रोजगार बचाए सरकार फिर नयी नीतियां लागू करें
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