गांवों में हालात बदतर, मोदी सरकार के आखिरी साल में मनरेगा नौकरियों की मांग सबसे ज्‍यादा

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एनडीए सरकार के पहले साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार की विफलता का स्मारक बताते हुए MGNREGA योजना को खारिज कर दिया तब महज 166 करोड़ व्यक्ति रोजगार इस योजना के माध्यम से लोगों को मिले।

shalini nair March 26, 2019 8:09 AM तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। ग्रामीण संकट के एक संकेत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आखिरी साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नौकरियों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। जारी हुए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले रोजगार की मांग में रिकॉर्ड दस फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत काम करने...

जबकि योजना को लागू करने वाले सरकारी अधिकारी जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं जैसे सूखा या बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि का मुख्य कारण खेत की आय में कमी का कारण मानते हैं। जमीनी स्थिति पर इस योजना की निगरानी करने वाले लोग बताते हैं कि मनरेगा के काम का बढ़ा हुआ भाव बेरोजगारी की समग्र स्थिति को भी दर्शाता है। बता दें कि मनरेगा मांग संचालित सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर से एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का अवसर मुहैया कराती है। इसमें सूखे की स्थिति में काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर...

 

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गाव या शहर आम आदमी का जीवन नरक कर दिया है इस सरकार ने ना नौकरी है ना ही धन्धा

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