कर रहे हैं. दीवालिया होने की कगार तक पहुंच गए पाकिस्तान में संघीय सरकार ने नई नौकरियों पर रोक लगा दी है. अब यह फैसला किया गया है कि संघीय सरकार विकासपरक योजनाओं को छोड़कर अन्य किसी भी काम के लिए किसी नए रोजगार का सृजन नहीं करेगी.पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान सरकार ने ऑफिशियल मीटिंग के दौरान रिफ्रेशमेंट में कटौती की है. मीटिंग में परोसे जाने वाले चाय और बिस्किट पर भी बैन लगाया है.
मेमोरंडम में कहा गया है कि प्रधान अकाउंट अफसरों पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि वे बिजली, गैस, टेलीफोन आदि के संतुलित और कम उपयोग को सुनिश्चित करें.माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ शर्तों पर 6 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी मिली है. इसके लिए इमरान सरकार को बजट घाटा कम करना होगा. साथ ही कुछ और भी कड़ी शर्तों को पूरा करना होगा. सरकार ने बजट घाटा कम करने के लिए ही कॉस्ट कटिंग की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पाकिस्तान के विदेशी कर्जे में क्रमश: 6.82 अरब डॉलर, 4.77 अरब डॉलर और 6.64 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी. ये आंकड़ा 2015-16 से 2017-18 के बीच का है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस तरह पाकिस्तान के सार्वजनिक विदेशी कर्ज में शुद्ध 2.29 अरब की बढ़ोतरी हुई.
नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की जैसी करनी वैसी भरनी ।
मोदी के चमचे मोदी इंडिया को बर्बाद करने मे लगे हुवे है उनको क्यों नही दिखाते पकिस्तान मिट्टी मे मिल जाए उनसे हमको क्या लेना देना अपना देश की हाल मे गुजर रहे है उनको दिखाओ भड्वा साले।
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