गर्भपात कानून: नए कानून ने दी दुष्कर्म पीड़ित को अनचाहे गर्भ से मुक्ति, दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी है स्थिति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को अनचाहे गर्भ से मुक्त करने की राह दिखाई है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कोर्ट की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड की प्रस्तुत एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित किया कि नाबालिग को गर्भपात की मंजूरी है।

नए गर्भपात कानून के मुताबिक अगर गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा का है तो मेडिकल बोर्ड की रजामंदी पर गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। पुराने कानून में इस तरह के गर्भपात की अनुमति नहीं थी। नए कानून के तहत महिलाओं को 20 हफ्ते के गर्भ को एक डॉक्टर की सलाह पर खत्म करने की इजाजत मिली है। विशेष कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए दो डॉक्टरों की सलाह पर पहले 20 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर अब 24 हफ्ते किया गया है। नए कानून में महिलाओं की निजता का भी ध्यान रखा गया है। अविवाहित महिलाओं को भी कानूनी तौर पर...

सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स और उसके कोलंबिया साझेदार कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय के एक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पूरे देश में गर्भपात को अपराध से मुक्त कर सकता है। आंदोलन के संगठनों ने 2020 में एक याचिक दायर की थी जिसका उद्देश्य गर्भपात को अपराध के दायरे से मुक्त करना है। इसके लिए कोलंबिया में कारावास की सजा का प्रावधान है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साल 1973 में एक मामले की सुनवाई करते हुए देशभर में गर्भपात को वैध करार दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महिलाओं के अधिकारों पर 'अभूतपूर्व हमला' बताया है। इस फैसले पर जस्टिस सोनिया सोतोमयोर ने बयान दिया- कोर्ट का आदेश चौंकाने वाला है। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को अनचाहे गर्भ से मुक्त करने की राह दिखाई है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और...

लगभग 50 देशों ने अपने गर्भपात कानूनों को उदार बनाया है। जिसमें महिलाएं कानूनन गर्भपात करा पाई हैं जब उनके जीवन को खतरा हो या जब गर्भावस्था दुष्कर्म का नतीजा हो। 970 मिलियन महिलाएं ऐसे देशों में हैं जहां मोटे तौर पर गर्भपात की अनुमति हैं। दुनिया की 23 फीसदी यानी लगभग 38 करोड़ महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं जहां गर्भपात की मंजूरी उन्हें मिली हुई है। इनमें भारत, ब्रिटेन, फिनलैंड और जापान जैसे देश शामिल हैं। वहीं दुनिया की 41 प्रतिशत महिलाएं प्रतिबंधात्मक कानूनों के तहत रहती हैं।विश्व स्वास्थ्य...

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