बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण पर बातचीत हुई है.पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनदेखी करते हुए यह कदम उठा रही है.
दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख़ हसीना के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी. इनमें ट्रांजिट और तीस्ता के संरक्षण का मुद्दा शामिल है. इसके अलावा गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर हुए समझौते के नवीनीकरण के संदर्भ में एक तकनीकी समिति के गठन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई.
उन्होंने तब गंगा के पानी के बंटवारे पर हुए समझौते पर विचार करने का भी अनुरोध किया था. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का आरोप था कि इस समझौते के कारण राज्य को नुकसान हो रहा है. इससे नदी की गहराई कम हो रही है. तीस्ता नदी के पानी के मुद्दे पर बुधवार की बैठक में बातचीत हुई थी. उस बातचीत की जानकारी किसी को नहीं है. लेकिन तीस्ता पर किसी समझौते के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में राज्य सरकार की अनदेखी नहीं करेगी. उसने इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं किया है.
उनका कहना था, "गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण के मामले में भी राज्य की सहमति नहीं मिलने की स्थिति में समस्या होगी. यह सही है कि यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है. लेकिन राज्य सरकार की सहमति नहीं मिलने की स्थिति में आगे चल कर समस्या पैदा हो ही सकती है."गौतम सरकार कहते हैं, "राजनीति तो होती ही है कि मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया या तवज्जो नहीं दी गई. लेकिन संघीय ढांचे के तहत राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करना ही तर्कसंगत है.
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