प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी. जहां विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखे गए पुरस्कार के नाम को बदला जा सकता है, तो आखिर क्यों गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, जो महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर था.
हालांकि पीएमओ के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव बिनोद बिहारी सिंह ने ये जानकारियां देने से सिरे से इनकार कर दिया. आलम ये है कि उन्होंने कहा कि ये सूचनाएं आरटीआई एक्ट के तहत ‘सूचना’ की परिभाषा के दायरे से ही बाहर हैं. स्पष्ट तौर पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के लिए कार्यालय में कोई फाइल जरूर बनाई गई होगी, जिसमें संबंधित मंत्रालयों या विभागों से मंजूरी और इस निर्णय का आधार बताने दस्तावेज संलग्न होंगे. लेकिन सिंह इनमें से कोई भी दस्तावेज देने से इनकार कर दिया.
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी कहते हैं कि यदि आज कोई व्यक्ति अपनी अपील लेकर सूचना आयोग पहुंचता है, तो उसकी सुनवाई होने में करीब दो साल लगेंगे. ऐसे में आरटीआई एक्ट का क्या मतलब रह जाता है, जब नागरिकों को समय पर सूचना न मिले. पूर्व सूचना आयुक्त ने कहा, ‘अपना कानून दुनिया के सबसे अच्छे आरटीआई कानूनों में से एक है. शुरू के पांच-छह साल तक ये सही से लागू हुआ था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. हमें अगर कानून को बचाना है तो सूचना आयोग, सूचना आयुक्तों, सीपीआईओ को जिम्मेदार ठहराना होगा. यदि आयोग समय पर फैसले देंगे, तभी इस कानून को कोई मतलब होगा.’
सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की लंबे समय से सुनवाई कर रहा है और कई महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार समय पर नियुक्ति नहीं कर रही है. राज्यों के सूचना आयोगों की स्थिति और भी बदतर है.खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलने पर चर्चा कम से कम पिछले दो वर्षों से चल रही थी. फरवरी 2019 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गठित खेल पुरस्कार और विशेष पुरस्कार योजना की समीक्षा समिति द्वारा नाम परिवर्तन का सुझाव दिया गया था.
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