2018 में एपल ने 109 ईमेल पतों फोन नंबरों से संबंधित डाटा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्याय प्रशासन के आदेश पर उसे मुहैया करवाया अब सामने आया है कि इन लोगों में दो सांसद भी थे।ख़बर सुनेंहम सभी के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन चुके स्मार्टफोन और इनके जरिए हमारे जीवन में घुसपैठ कर चुकी बड़ी तकनीकी कंपनियां क्या हम पर निगरानी रखने का जरिया बन चुके हैं। अमेरिका में हाल ही में इन कंपनियों के कारनामों के खुलासे में यह साबित हो रहा है।2018 में एपल ने 109 ईमेल पतों फोन नंबरों से संबंधित डाटा पूर्व...
इनमें से ऐडम स्किफ आज संसद की समिति के प्रमुख बन चुके हैं। डाटा प्रशासन ने गोपनीय सूचनाएं लीक होने के शक में मांगी थी। पर आशंका है कि प्रशासन अपने खिलाफ छप रही खबरों जानने के लिए ऐसा करवा रहा था। एपल का कहना है कि उसने यह जानकारी सामान्य मानते हुए दी खुलासा रहा है कि किस प्रकार अमेरिका ने स्मार्टफोन को मान लिया है। टेक कंपनियां कानून और उपभोक्ताओं की निजता बचाने की अपनी जवाबदेही के बीच फंस चुकी हैं।एपल के मुताबिक, 2018 में उसे अमेरिकी कानून एजेंसियों से उसे हर हफ्ते करीब 250 आवेदन निजी डाटा देने के संबंध में किए जाते थे। 2020 के पहले 6 महीनों में करीब 6000 ऐसे निवेदन आए। इनमें से 238 को उसने अदालत में चुनौती दी। 2018 से डाटा पर अदालती आदेश था कि यूजर को आगाह न किया जाए। डाटा किस जांच...
इनमें से ऐडम स्किफ आज संसद की समिति के प्रमुख बन चुके हैं। डाटा प्रशासन ने गोपनीय सूचनाएं लीक होने के शक में मांगी थी। पर आशंका है कि प्रशासन अपने खिलाफ छप रही खबरों जानने के लिए ऐसा करवा रहा था। एपल का कहना है कि उसने यह जानकारी सामान्य मानते हुए दी खुलासा रहा है कि किस प्रकार अमेरिका ने स्मार्टफोन को मान लिया है। टेक कंपनियां कानून और उपभोक्ताओं की निजता बचाने की अपनी जवाबदेही के बीच फंस चुकी हैं।एपल के मुताबिक, 2018 में उसे अमेरिकी कानून एजेंसियों से उसे हर हफ्ते करीब 250 आवेदन निजी डाटा देने के संबंध में किए जाते थे। 2020 के पहले 6 महीनों में करीब 6000 ऐसे निवेदन आए। इनमें से 238 को उसने अदालत में चुनौती दी। 2018 से डाटा पर अदालती आदेश था कि यूजर को आगाह न किया जाए। डाटा किस जांच...
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