राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण कैंसर सहित कई जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर केन्द्र व राज्य सरकार को सख्त कानून बनाने और मिलावट रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, केन्द्र सरकार के गृह, स्वास्थ्य, कृषि व खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा राज्य के मुख्य सचिव, गृह, खाद्य सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा खाद्य...
बावजूद व्यापारी कम लागत पर मुनाफा कमाने के लिए सस्ती व घटिया चीजें मिलाकर खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। ठंडे बस्ते में पड़ा है विधेयकखाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 इस समस्या को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह कानून असंगठित क्षेत्र, हॉकर्स आदि पर लागू न होकर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट पर लागू होता है। इसके अलावा सैंपल जांचने की लैब भी कम हैं। तकनीक के अभाव में खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी नहीं रख पाते हैं। केन्द्र सरकार इस मामले में सजग है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक बिल...
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