प्रदेश में खनन माफिया अवैध खनन में ही नहीं, अवैध खनन पर लगने वाली पेनल्टी में भी राज्य सरकार के पसीने छुड़ा रहा है। सरकारी सख्ती पर कार्रवाई कर पेनल्टी भी लगाई जाती है और पेनल्टी को लेकर वाहवाही भी खूब लूटी जाती है, लेकिन इसकी वसूली को लेकर खान विभाग चुप है। सरकार सख्ती कर अवैध खनन माफिया पर बकाया चल रहे सैकड़ों करोड़ रुपए वसूली कराए तो प्रदेश के विकास में बड़ी मदद मिल सकती है। खान विभाग का जितना सालाना राजस्व है, उसकी करीब 20 फीसदी पेनल्टी तो अवैध खनन माफिया पर ही बकाया चल रही है। सरकार को खनन...
88 करोड़ रुपए बकाया है। बड़ी बात यह है कि जो माफिया पर कार्रवाई हुई है, वह 80 फीसदी मामले बजरी के अवैध खनन से संबंधित हैं। यों बकाया चल रही पेनल्टी खान विभाग ने बकाया पेनल्टी को तीन भागों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा वह है जो बरसों से पेनल्टी का अवैध खनन माफिया पर बकाया चल रहा है। वह पेनल्टी करीब 636 करोड़ बकाया है। इसके अलावा वर्तमान पेनल्टी भी 485 करोड़ नहीं वसूली जा सकी है। इसके अलावा 335 करोड़ बकाया पेनल्टी मुख्यमंत्री भजनलाल के सत्ता संभालते ही चलाए गए पन्द्रह दिवसीय अभियान की है। वर्तमान...
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