क्रिप्टोकरेंसी पर सोमवार को संसदीय समिति की बैठक, वित्त मंत्रालय कानूनी दायरे में लाने के दे चुका है संकेत

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क्रिप्टोकरेंसी पर सोमवार को संसदीय समिति की बैठक, वित्त मंत्रालय कानूनी दायरे में लाने के दे चुका है संकेत RBI cryptocurrency CryptocurrencyNews

देश में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन को लेकर अभी अनिश्चितता की स्थिति है। एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते आनलाइन कारोबार को लेकर चिंता जताई है लेकिन दूसरी तरफ किसी नियामक एजेंसी की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पर रोक लगाने की पहल भी नहीं हुई है। इसके विपरीत वित्त मंत्रलाय ने हाल ही में यह संकेत दिया है कि वह क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दायरे में लाकर उन पर टैक्स लगाने की सोच रहा...

ऐसे में आगामी सोमवार को वित्त मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुडे़ तमाम मुद्दों पर विमर्श होगा। इस बैठक के बाद समिति की रिपोर्ट से सरकार को क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार अगले शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विधेयक को संसद पटल पर रख देगी। पिछले छह महीने में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ है उसे देखते हुए वित्त मंत्रालय का रुख भी इसके नियमन को लेकर बदल चुका है।सरकार ने पहले भी क्रिप्टोकरेंसी के नियमन को लेकर एक विधेयक का प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात थी। लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर भारतीय निवेशकों ने...

वित्त मंत्रालय में यह विचार है कि चीन की तरह क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहद कड़े नियमों के साथ इससे चलाने की अनुमति होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने के बारे में बात कही थी। दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त, 2021 में एक कार्यक्रम में कहा था कि वह क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से बंद करने पक्ष में नहीं...

 

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कानूनी दायरे में लाने का मतलब उस क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान करना है जिसका कोई स्वर्ण बैंकिंग नहीं है।व्यवस्थास्वामित्व का पता नहीं हैं।ये सबसे बड़ा जुआ साबित होगा।

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