केंद्र सरकार के एलान के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक साल के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को रद्द करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये की राशि कोरोना वायरस से लड़ने में इस्तेमाल करेगी।
सांसद निधि योजना पर रोक लगाने से केंद्र सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए 7,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। अगर तुलना की जाए तो ये राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए लाए गए राहत पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपये का सिर्फ 4.5 फीसद है। वहीं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अलग अलग राज्य के गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल में लाई जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के विधायक डेंगू और मच्छरों को मारने और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए इस निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने इसे 27 साल तक चलाने का फैसला किया था। योजना का बजट सरकार के वित्त के जरिए बनाया जाता है, इसलिए जब तक सरकार चाहती है तब तक योजना चलती रहेगी। 2018 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने योजना को 14वें वित्त कमीशन यानि कि 31 मार्च 2020 तक चलाने की अनुमति दी थी। केंद्र की तरह राज्य भी अपने विधायकों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत राशि प्रदान करते हैं। राज्यों की बात करें तो दिल्ली में विधायकों को सबसे ज्यादा प्रदान की जाती है जो कि दस करोड़ सालाना है।
For then, no pay commission required to increase their pay and allowance. Any time they want they can do their own.
बिल्कुल मिलेगी, बूंद बूंद से सागर भरता है और ये तो नदी है
बिल्कुल मदद मिलेगी आगे आगे देखे
Kabhi nahi
Ha milegi madad
यानी कि जो सांसद अपने क्षेत्र में किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे ।।।। वाह मोदी जी वाह ।।। सरकार को सोचना चाहिए ।।।
मजाक है!
कोराना में व्यापार... 245 रूपये वाली रैपिड टेस्ट किट, ICMR को 600 रूपये प्रति पर बेची गयी।अब दिल्ली हाईकोर्ट ने डांटा है तो मुनाफा कम करेंगे ये।
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