नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से सरकार चलाने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराने की वकालत करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर जनहित याचिका में निर्बाध शासन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने की मांग की गई है।याचिका में की गई ये मांगइसके साथ ही मीडिया को सीएम केजरीवाल के संभावित...
ही कोई कानून मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों को जेल से शासन करने से रोकता है, प्रसाद ने याचिका में लोगों के कल्याण के लिए शासन में निरंतरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया है।याचिका में प्रसाद ने कहा है कि चूंकि संविधान के निर्माता इस बात को लेकर काफी सतर्क थे कि ऐसी स्थिति आ सकती है जब देश की राजनीति सबसे बुरे दौर में पहुंच जाएगी और उस समय जनता के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कोई बाध्यता या इस्तीफे के...
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