कोविड-19: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र का काम

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते 26 अप्रैल को एक रिट याचिका में दायर तीन अंतरिम आवेदनों को संज्ञान में लिया, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश को 8 जून 2020 को भेजे गए पत्र पर दर्ज किया गया था.

इस पर राज्य सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कुछ एलपीजी टैंकरों के रूपांतरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही दी जा चुकी है और अब उनके पास कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. हालांकि, यदि और कोई नया आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा. हालांकि बाद में राज्य सरकार के अधिकारियों के दखल के बाद टैंकर को छोड़ दिया गया, लेकिन इससे अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचने में 15 घंटे की देरी हो गई और राज्य सरकार को अन्य जगहों से ऑक्सीजन सागर के अस्पतालों में भेजने पड़े.

 

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