के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, को मुआवजा या अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए सरकार को दिशानिर्देश जारी करना पड़ा.ों के अनुसार कोविड-19 से मर नेवालों के परिवारों को राज्य आपदा राहत कोष से, जिसे कुल राशि का कम से कम से 75 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिलता है, 50,000 रुपये मिलने हैं.
अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में या इन-पेशेंट फैसिलिटी में टेस्ट में पॉजिटिव आने के 30 दिनों के बाद भी होती है, तो भी उन्हें कोविड-19 मृत्यु में शामिल किया जा सकता है, अगर उसे भर्ती कराने से लेकर उसकी मृत्यु तक उसका इलाज उसी जगह पर हुआ हो. हालांकि, इस प्रक्रिया में महामारी से जुड़ी कई मौतों का छूट जाना तय है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली परिणाम- यहां तक कि मुआवजा योग्य मौतों के लिए भी- राज्य और जिला स्तर पर अपनाए गए तरीके की दक्षता पर निर्भर करेगा.
वे आगे कहते हैं, 'जिन लोगों की कोविड-19 मृत्यु आधिकारिक तौर पर दर्ज है, सरकार को ही उनके परिवारों से संपर्क करना चाहिए. आवेदन करने की प्रक्रिया से गुजरने की बाध्यता सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए, जिनके पास कोविड-19 प्रमाण-पत्र नहीं है. इसके अलावा लोगों के पास आवेदन जमा करने के और भी तरीके होने चाहिए. इससे लोग ज्यादा सरलता से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे.
ये मामले उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं ?
पर इस विषय पर मुस्लिमपरस्त और हिन्दू-विरोधी पत्रकारों का विधवा-रूदन नहीं हो रहा है और न ही न्यूयार्क टाइम्स जैसे अखबारों में लेख लिखा जा रहा है।क्योंकि राजस्थान, झारखंड और आंध्रप्रदेश बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं।
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