दरअसल स्वास्थ्य महकमा चिकित्सक, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है. मई 2020 में एक मामले की सुनवाई के दौरान विभाग ने हाईकोर्ट को बताया था कि प्रदेश में चिकित्सकों के स्वीकृत 11,645 पदों में से 8768 पद रिक्त हैं. 75 प्रतिशत नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 13,264 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया. उस समय सरकार ने कहा था कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21.28 फीसद अधिक राशि दी गई है.
इसके बाद शेष राशि में से उपकरण, वेतन व अन्य जरूरी खर्चे को अलग करने पर महज 927 करोड़ की राशि बचती है जिसे राज्यभर में इलाज, दवा व मानव संसाधन बढ़ाने के मद में खर्च किया जाना है. भवन निर्माण पर फोकस किया गया किंतु मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की आवश्यकता के अनुसार योजना नहीं बनाई गई तथा उसके लिए कम बजटीय प्रावधान भी किया गया. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का कहना है,"विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति एक हजार की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए.
वजह चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि कुव्यवस्था की मार तो अंतत: आम जनता को भी झेलनी पड़ती है. तभी तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पीएमसीएच की गेट पर दम तोड़ने वाले बिहारशरीफ निवासी व औरंगाबाद में तैनात कोषागार पदाधिकारी मो. गुलफाम के पिता मो. असलम ने कहा,"बेटे को सिस्टम ने मार डाला. जब एक अधिकारी सिस्टम की भेंट चढ़ गया तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा." वहीं पत्रकार अमित शेखर कहते हैं,"यह तो राजधानी के अस्पतालों की स्थिति है.
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