प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की कोविड -19 टीकाकरण नीति में बदलाव करके सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की थी कि राज्यों को 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों टीकाकरण के लिए मुफ्त खुराक मिलेगी। इसको लेकर संशोधित दिशानिर्देश मंगलवार को जारी कर दिया गया। पीएम की घोषणा पर कई विपक्षी दलों और उनके नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार टीके की खरीद के साथ ही अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उठाए सवालों पर भी जांच कराए। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र वैक्सीन...
कि, “भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाने वाली वैक्सीन की खुराक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या, बीमारी का स्तर और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी। जहां जितना वैक्सीन खराब होगा, वहां आवंटन उतना ही कम होगा।” घरेलू वैक्सीन विनिर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया जाएगा। और निजी अस्पतालों को सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये लगाने की अनुमति होगी। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा कि...
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