नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा 30 फीसदी बढ़ी
इसके साथ ही आरबीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आय-व्यय के नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं तथा सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि को निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में लाना होता है। बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते कई दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात से होने वाली आय को देश में वापस लाने की अवधि को निर्यात की तारीख से 15 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।इससे पहले 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम जनता को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण एलान किए थे। आम जनता...
इसके साथ ही आरबीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आय-व्यय के नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं तथा सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि को निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में लाना होता है। बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते कई दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात से होने वाली आय को देश में वापस लाने की अवधि को निर्यात की तारीख से 15 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
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