कोरोना का प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहर साबित हो रहा है. पिछले दो महीने में 25 अरब डॉलर के निर्यात ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं और 4 अरब डॉलर का परिधान निर्यात फंसा हुआ है.
अपैरल एक्सपोर्ट फंसने की वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से स्थानीय प्रशासन कारखानों को कामकाज करने की इजाजत नहीं दे रहा. पिछले महीने से उत्पादन पूरी तरह से बंद है और लोगों की नौकरियां दांव पर लगी हुई हैं. सभी एक्सपोर्ट सेक्टर में 50 से 60 फीसदी निर्यात कैंसिल हो गया है.निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय ने कहा कि समूचे निर्यात क्षेत्र का करीब 50 से 60 फीसदी निर्यात ऑर्डर रद्द हो गया है.
गुप्ता कहते हैं, 'NSEZ से करीब 1.5 किमी दूर एक हाउसिंग सोसाइटी है जहां कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं. इसी आधार पर प्रशासन कारखानों को चलने नहीं दे रहा. प्रशासन का कहना है कि ये यूनिट संक्रमण जोन में आते हैं, जबकि आसपास की दूसरी सोसाइटियों को बंद नहीं किया गया है.' नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हर साल करीब 9,000 करोड़ रुपये के सामान का निर्यात होता है और इसमें करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है.विदेशी ग्राहक अपने ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं जिसकी वजह से कारखाना मालिकों को अपने कारोबार का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है. गुप्ता ने कहा कि निर्यात के लिए तैयार शिपमेंट भी नहीं भेजे जा सकते, जब तक कि स्थानीय प्रशासन कामकाज शुरू करने की इजाजत नहीं देता. इसकी वजह से कारखानों को काफी नुकसान हो रहा है.
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल के चेयरमैन ए. शक्तिवेल कहते हैं कि करीब 4 अरब डॉलर करीब 30,000 करोड़ रुपये के परिधान निर्यात का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. मांग की वैसे ही काफी कमी है, क्योंकि मॉल आदि बंद होने से यूरोप और अमेरिका के ग्राहक कपड़ों की खरीदारी नहीं कर रहे.
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