वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने मंगलवार को एक मीटिंग में संसदीय स्थायी समिति को बताया कि सरकार मौजूदा राजस्व बंटवारे के फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी जीएसटी हिस्सेदारी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें कि वित्त समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जयंत सिन्हा है। इसके बाद सदस्यों ने सवाल किया कि सरकार राज्यों की प्रतिबद्धता पर किस तरह से अंकुश लगा सकती है। नाम ना जाहिर करने की शर्त में एक सदस्य ने बताया कि इसके जवाब में...
राज्यों को मुआवजे प्राप्त करने के फार्मूले पर काम करने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि अभी तक बैठक नहीं बुलाई गई है। इधर कोरोना वायरस महामारी और महीनों तक लागू रहे लॉकडाउन की वजह देश में करोड़ों लोगों के रोजागर पर भी संकट पैदा हो गया है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए सरकार के प्रतिनिधि ने देश में रोजगार के हालात पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बहुत चिंताजनक आंकड़ा दिया गया। इसके मुताबिक कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से देश में करीब दस करोड़ लोगों के...
Ye TOU carona se bhi PAHLEY apni branding may gst k paise oodaney k baad rajyon ko Gst ka hissa dene layak nahi tha..Ab tou covid ki aad m berozgaari or gst Na suljhane ka achaa bahana mil gaya.. 2014 may iskay aane se DESHWASION KO pata chal gaya tha Ab DESH or deshwasi dubengay
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