3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी
दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सुनाई गई तीन साल कैद की सजा को निलंबित कर दिया है. हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने दिलीप रे की सजा को निलंबित करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. ये मामला 1999 में झारखंड में एक कोल ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई. तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड , इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी ठहराया था.
twtpoonam वाहरे कानून व्यवस्था.....
twtpoonam Dusri party ke neta to machchar marnay ke case men bhi jail chaley jaten hai gundaraz hai kuch bhi ho sakta hai
twtpoonam Feku ji kahney pur judge yamlok pahunch jatey hai faisla nilamban kya chiz hai 😂😂😂😂
twtpoonam कितनी जल्दी हो गया ये सब ना? आम आदमी होता जो जेल माल सड़ता कई साल
twtpoonam वाह!!!
twtpoonam मतलब दोषी हें लेकिन 3 साल की सजा नही, बरोबर?
twtpoonam सस्पेंड किया है सजा को खत्म नहीं किया सुनवाई के बाद में फिर लागू कर देगी कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए यह भी एक जमानत की तरह है कुछ दिन की रिलीफ मिली है अंतकाल तो सजा काटनी ही पड़ेगी
twtpoonam अगर अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए अगर सजा निलंबित कर दी गई तो इनको अपराध कि सजा ही नहीं मिली ये तो गलत है।
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