सुप्रीम कोर्ट में पायल तडवी और रोहित वेमुला की मांओं ने कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को लेकर जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब यूजीसी के नियम पहले से हैं तो हम क्या कर सकते हैं. इस पर याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि नियम तो हैं, लेकिन इन्हें लागू नहीं किए जा रहे हैं. 288 यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमीशन नहीं है.
कॉलेजों से जातिगत व्यवस्था को ही हटा देना चाहिए लोगो का टैक्स का पैसा भी बचेगा क्योकि जिनके टैक्स के पैसे से पड़ते है उन्ही को गाली देते है
जाति वाले certificate लेकर कॉलेज मे जाना, वहा फ्री की पढ़ाई करना, फिर वही certificate लेकर नौकरी ले लेना लेकिन certificate मे लिखे नाम से किसी ने बुला लिया तो भेदभाव होगया
धारा 370/ 35A हटने के बाद ..राममंदिर पर संभावित हार के बाद ..मोदी विरोधियों ने याकूब लवर का भूत फिर से कब्र से बाहर निकाल लिया...
सही किया ये हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये सर्टिफिकेट पहले आप जला दीजिए जिसको लेकर फिरते रहते हैं आरक्षण के लिए.. आप खुद उसको गले में लटकाये फिरें फिर किसी ने उसी से पढ़ कर बोलदिया तो आपको जातिसूचक शब्द या भेदभाव लगता है.. बहुत दोगली नीति है तुम लोगों की..
हां यहां जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म होना चाहिए खासकर गांव के अंदर आज भी ज्यादा है गांव के अंदर भेदभाव दलित लोगों को मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जाता है उनको बाहर चक्कर से ही प्रसाद दिया जाता है मंदिर का
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