शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के कॉलिजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए संसद में इसमें बदलाव की मांग उठाई गई। सांसदों ने लगभग एक सुर से शीर्ष न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव कर सिविल सेवा की तर्ज पर केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिए जजों की नियुक्ति की मांग का समर्थन किया।
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कॉलिजियम व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सांसद अशोक वाजपेयी ने कहा कि इसमें जातिवाद, परिवारवाद से लेकर पेशेवर निकटता जैसे पहलूओं का बोलबाला रहता है। इसकी वजह से सामान्य परिवार से कानून के क्षेत्र में आए लोगों के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जज बनना बेहद मुश्किल है। उनका कहना था कि वक्त की जरूरत है कि शीर्ष न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया...
इस सिस्टम की समीक्षा कर,इसको समाप्त करना चाहिये।
यहां भी तो पारदर्शिता होनी चाहिए
क्लोजिंग सिस्टम समाप्त होना चाहिए यह नेहरू जी के परिवार की तरह कांग्रेस सिस्टम है
Njac
ये अपनों को रेवड़ियाँ बाँटने का तरीका बना रखा है।
बिल्कुल सही समय पर ये बात उठाई जा रही है।
बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि इस प्रणाली से जज का क़रीबी ही जज बन सकता है।
Good
Coliseum pranali sanvidhan ki mool bhavna me viruddh hai.
Immediately
Supremacy pe control hona chahiye..
जरा से जजों नियुक्ति भी अगर इतना बड़ा मसला है तो देश की समस्याओं का निस्तारण कैसे करोगे
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