है। इसके लिए सरकार ने बोलियां मंगाई है। जिन कंपनियों के लिए बोली मंगाई है, उनमें भारतीय रेलवे की कंपनी कॉनकोर भी शामिल है।
अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने पूर्व में पीएसयू कंपनियों में कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी रखने का फैसला किया था और अब कैबिनेट को ही हिस्सेदारी इस स्तर से नीचे ले जाने पर फैसला करना होगा। उन्होंने कहा, ‘सरकार चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करने का प्रस्ताव/योजना तैयार कर रही है।’ अधिकारी ने कहा कि यह संभव है, लेकिन इसके लिए कंपनी कानून की धारा 241 में संशोधन की जरूरत...
है। इसके लिए सरकार ने बोलियां मंगाई है। जिन कंपनियों के लिए बोली मंगाई है, उनमें भारतीय रेलवे की कंपनी कॉनकोर भी शामिल है।इस वित्त वर्ष के दौरान तीन सरकारी कंपनियों कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया , नीपको और टीएचडीसी इंडिया में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी बेचने के लिए परामर्शकों से बोलियां मांगी हैं। इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट ने कोनकोर की 30 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी थी। वर्तमान में सरकार की कंपनी में 54.
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