कैबिनेट के फैसले: दिवाला कानून में सात सुधारों को मंजूरी, 150 किमी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति

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दिवाला कानून में बदलाव से कई अवरोधों को दूर करने में मदद मिलेगी।

कॉरपोरेट दिवाला संकल्प प्रक्रिया को 330 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। अभी यह समयसीमा 270 दिन है, लेकिन कई मामलों में यह लंबा खिंच जाता है।

कैबिनेट ने कंपनी कानून को मजबूत बनाने और नियम के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इसमें 43 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके तहत नेशनल कंपनी कानून ट्रिब्यूनल को जटिलताओं से मुक्त करने से लेकर कॉरपोरेट शासन मानकों को सहारा देने के लिए खर्च नहीं हुए सीएसआर फंड प्रावधानों को ठीक किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कंपनी कानून -2013 संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। यह इसी साल जारी अध्यादेश का स्थान...

 

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