केरल ने मुल्लापेरियार बांध के पास तमिलनाडु को दी गई पेड़ काटने की अनुमति पर रोक लगाई

केरल सरकार ने मुल्लापेरियार जलाशय में बेबी बांध के रास्ते में 15 पेड़ों को काटे जाने के लिए वन विभाग द्वारा तमिलनाडु को दी गई अनुमति पर रविवार को रोक लगा दी. केरल सरकार की ओर से कहा गया है कि यह ‘गंभीर चूक’ थी तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का फैसला किया, जिन्होंने यह आदेश दिया था.

स्टालिन ने रविवार को मुल्लापेरियार में बेबी बांध के अनुप्रवाह में 15 पेड़ों को काटे जाने के लिए अनुमति दिए जाने को लेकर विजयन को धन्यवाद दिया था. बहरहाल पेड़ काटने की अनुमति रद्द करने पर केरल के वन मंत्री ससींद्रन ने कहा, ‘मुख्य वन संरक्षक की ओर से गंभीर चूक हुई है. उक्त आदेश पर रोक लगा दी गई है. ऐसा अधिकारियों की चूक के कारण हुआ है. हमने इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया है.’

केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन ने आरोप लगाया कि यह आदेश मुख्यमंत्री की जानकारी से जारी किया गया और उन्होंने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग करने के अलावा मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की. वहीं दूसरी ओर केरल सरकार ने आज स्पष्ट किया कि वह कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी, जो मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा को खतरे में डाले या राज्य के लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए.

इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मांग वाले नोटिस का जवाब देते हुए वन मंत्री एके ससींद्रन ने कहा कि सरकार इस संबंध में राज्य के हितों के खिलाफ लिए गए नौकरशाही के फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी. ससींद्रन ने कहा कि विवादास्पद आदेश छह नवंबर को सरकार के संज्ञान में आया था. उन्होंने कहा कि छुट्टी होने के बावजूद अगले दिन ही इसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई थी.

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