गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला फैसले पर पुनर्विचार याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह देखना है कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलता है या नहीं.
एन वसु ने कहा,"28 सितंबर, 2018 को आए महिलाओं के मंदिर प्रवेश संबंधी आदेश पर कोई स्टे नहीं है. हम किसी को नहीं रोक रहे. कानूनी रूप से जो भी जाने के हकदार हैं, वे जा सकते हैं. हम किसी को नहीं रोकेंगे. आदेश पर हमें और स्पष्टता की जरूरत है. हमने कानूनी विशेषज्ञों की सलाह की मांग की है. यह दो दिनों में हमें मिल जाएगी, बोर्ड इस पर भी गौर कर रहा है."
इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच में भेज दी, इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश चाहे जो भी हो, सरकार उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय पर भी गौर किया जाना चाहिए.
shalinilobo93 सरकार के ऐसा करने से, सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी पर शक होता है की उस पार्टी को सत्ता से जाने का डर तो नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर नेताओं को देखा है की वैसे तो वे सरकार के पैसे का सदुपयोग करते नहीं है या करना नहीं जानते लेकिन चुनाव के समय सब्सिडी भी देते हैं,बड़ी 2 घोषणाएं ...
shalinilobo93 aur kitna najdik rahega. .. ? Abhi party ka samoy kharap chal Raha Hain....
shalinilobo93 Duri to banana parega kyoki ab inka nyay jo hone wala h wo v masjid k saath.
shalinilobo93 किसी परम्परा को तोड़ना ठीक नही इतिहास को झुठलाए नही महत्वा को समझे
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shalinilobo93 ये सरासर अन्याय है जो महिलाओं को घुसने नहीं दिया जाता है। ये कहाँ की समानता है
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