केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस और कानून व्यवस्था कंट्रोल करेगी केंद्र सरकार

धारा 370 हटाए जाने के बाद 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर एक केन्द्र शासित प्रदेश बन जाएगा. जिसके पास अपनी निर्वाचित विधानसभा तो होगी लेकिन अन्य राज्यों की तरह इसे फैसले लेने का संपूर्ण अधिकार नहीं होगा. जबकि प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय केन्द्र सरकार के पास रहेंगे.

दिल्ली में भूमि से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को भूमि अधिकार, कृषि भूमि ट्रांसफर, लैंड डेवलपमेंट, कृषि ऋण, लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड का मेनटेनेंस, राजस्व उद्देश्य से सर्वे और अधिकारों के रिकॉर्ड से जुड़े मुद्दों का अधिकार होगा. जबकि दिल्ली में ये सारे अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के जरिए उपराज्यपाल के पास होते हैं. डीडीए केंद्र सरकार की ही एक संस्था है.

मोदी है तो मुमकिन है नमो नमो जनता का और भारत का उज्जवल भविष्य हमें मोदी जी शब्दों में नजर आता है

अतिपूंजीवादी जैन सरकार ने अपनों के भले के चक्कर में देश J & K का कर दिया भला! अब भारत बन सकता 5 Trillion $ Economy ! बौद्ध राज्य किया स्थापित विधानसभा हीन लद्दाख सिधे मौजी राज तहत! (J & K से ज्यादा अधिकार) द्वारा बौद्ध वादी मौजी के यहाँ! जैन वादी शाह!

देशहित के अच्छे कार्यों के विरोधी कांग्रेस की परेशानी रही है कि उन्होंने लंबे समय तक शासन किया लेकिन परिवारवाद को बढ़ाया। श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी देश हित में कोई भी कार्य कर रहे हैं तब इन कांग्रेसियों की आंखें खुल रही है और वह ज्ञान बांटते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए।🤣

अब कश्मीर का बेहतरीन ईलाज होगा

ये बहुत खुशी की बात है

Sahi hi hogee

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