केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अवैध कॉलोनियों पर केजरीवाल के दावे को बताया 'फेक न्यूज'

नई दिल्ली : हरदीप पुरी ने बुधवार को राज्यसभा में अनाधिकृत कॉलोनी बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा 'सोशल मीडिया और सदन के अंदर यह कहा जा रहा है कि यह स्कीम तो जुमला है. इसमें तो केवल 100 लोगों को हक दिया जाएगा, बाकी चुनाव के बाद भुला दिया जाएगा. ये किसने 100 लोगों की बात की? बोल रहे हैं कि मैंने कहा, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं. मैं आपको फिर स्कीम समझा दूं. फेक न्यूज. अध्यक्ष महोदय मेरे वरिष्ठ सहकर्मी ने भी कहा 1731 कॉलोनी में सभी परिवारों सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा.

दरअसल बीते हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था 'अभी जो मैंने सुना है वह यह है कि केवल 100 लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए इनके बड़े-बड़े नेताओं की रैली होगी. थोड़े दिन के बाद रामलीला मैदान में वहां पर 100 लोगों को रजिस्ट्री अपने हाथ से देंगे. फोटो खिंचवाएंगे, उस दिन टीवी में आएगा. लेकिन केवल 100 लोगों को क्यों सारी दिल्ली को रजिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी लोगों को कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देंगे रजिस्ट्री.

kejriwal he fake insan news bhi fake hoga jase ndtv ka news fake paid dalal hotahe

ग्रामीणडाकसेवक

ग्रामीणडाकसेवक का भला हो ये ना तो विभाग चाहता है और न ही सरकार क्योंकि इन्हें इससे अच्छा बंधुआ मजदूर कही और नही मिलेगा OfficeOfRSP rsprasad indiapost11 PMOIndia BJP4India IPPBofficial जवाब दो? हमे पक्का पता है आप जवाब नही दोगे ओर हमारे ट्विटरअकाउंट को बंद भी करवा सकते हो!?

Sir! Who wrote the Constitution of the poor ग्रामीणडाकसेवक? Are we not the citizens of India? Why don't you remove the Rule3A_2011 Is this rule is superior to ConstitutionofIndia? On this ConstitutionDay, we hope for a better tomorrow 🙏 OfficeOfRSP PMOIndia ravishndtv

narendramodi rsprassd सर आपकोDOP के द्वारा गुमराह किया जाता है ग्रामीणडाकघरों औऱ ग्रामीणडाकसेवकों के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वो तथ्यों से कोसों दूर होती है यानी कि तथ्यों को तोड़मरोड़ कर तथ्यों को Rule3a_2011 को खत्म कर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें

ग्रामीण डाक घर को 4 घंटे ड्यूटी और शहरी डाकघर को 8 घंटे ड्यूटी ? ग्रामीण डाकघर और शहरी डाकघर दोनों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है दोनों डाक बांटने और IPPBOnline की वित्तीय सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं ग्रामीणडाकसेवक

यदि ग्रामीण डाक सेवक की 3से 4 घंटे ड्यूटी रहेगी तो डाक घर का ही काम हो पाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी मैं आपके माध्यम से रविशंकर जी को कहना चाहता हूं कि ग्रामीणडाकसेवकों का समय 8 घंटे किया जाए

ये है आपकी सरकार की हकीकत जिसे अनदेखा नही किया जा सकती narendramodi सरकार से हमे आशा थी की गुलामी से आजादी मिलेगी लेकिन ये क्या आपकी सरकार को ग्रामीणडाकसेवक की जान तक लेने से बाज नही आ रही GDS कब तक गुलामी की जिंदगी जीता रहेगा ?कब तक जान देता रहेगा ?

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