केंद्र की योजना के लिए रमन सरकार ने राज्‍य के खजाने से दिए करोड़ों, जांच में खुलासा

जनसत्ता ऑनलाइन March 7, 2019 11:40 AM कांग्रेस सरकार ने रमन सरकार पर ज्ज्वला योजना को लेकर जांच के निर्देश दिए छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने रमन सरकार की एक और योजना की जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उज्ज्वला योजना प्रधान मंत्री मोदी द्वारा लांच की गई योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को एलपीजी सिलिंडर प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए 55 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था। इसके बावजूद उन्होंने अन्य योजनाओं से फंड डाइवर्ट किया। जिसमें लेबर डिपार्टमेंट स्किम से 29 करोड़ रुपये, पर्यावरण उपकर से 212.90 करोड़ रुपये, कम्पेन्सेटरी अफ्फोरेस्टेसन फंड और योजना प्राधिकरण से 47.08 करोड़ रुपये और जिला खनिज फाउंडेशन से 162.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क किए जाने पर उनके एक अधिकारी ने कहा, “मंत्रालय प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये खर्च करता है। शेष को लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय से कहा था कि वह शेष लागत वहन करेगी। राज्य बजट को कैसे प्रदान करता है इस मामले में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती।” छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, “केंद्र ने चुनावी लाभ के लिए राज्यों के लिए उज्ज्वला के तहत महत्वाकांक्षी और अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए हैं।...

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