कृषि मंत्री ने कहा कि यह राज्य कृषि उत्पादन विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त राज्य के भीतर और अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य को भी बढ़ावा देगा.
उन्होंने कहा कि अध्यादेश पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई है और इससे किसान समुदाय के जीवन में बदलाव आएगा. खरीददारों को तुरंत या तीन दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा और माल की डिलीवरी के बाद एक रसीद प्रदान करनी होगी.मंत्री ने कहा कि मंडियों के बाहर बाधा रहित व्यापार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि अध्यादेश एक सहज व्यापार सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन मंच के बतौर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्रस्ताव करता है.
सरकार ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन के साथ अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा.
तो आरटीआई में पार्टी फंड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थ को शामिल क्यों नहीं किया जाता जब एक कृषि बाजार एक देश का नारा है तो आरटीआई भी सब पर लागू होनी चाहिए इसमें इतना डर क्या है पार्टियों को दो नंबर का चंदा आता है ?
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