मोदी सरकार अब वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भी आधार का इस्तेमाल करना चाहती है. केंद्र ने आधार बनाने वाली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव आयोग को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति दी जाए.के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सुशासन के लिए आधार सत्यापन नियम, 2020 के नियम तीन के तहत ई-ईपीआईसी या मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की अनुमति दी जा सकती है.
यदि कोई विभाग इन कार्यों के लिए आधार का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे यूआईडीएआई को एक प्रस्ताव भेजना होता है. अगस्त 2019 में चुनाव आयोग ने विधि सचिव को पत्र लिखकर मांग की थी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और आधार एक्ट में संशोधन किया जाए, ताकि वोटर लिस्ट से फर्जी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो सके. आयोग का कहना था कि यदि वोटर कार्ड के साथ आधार जोड़ दिया जाता है तो बोगस वोटरों को बाहर किया जा सकेगा.
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