बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद बातचीत के लिए आगे आने की अपील की पर उल्फा-आई के प्रमुख परेश बरुआ ने कहा कि यदि हम एक संप्रभु और स्वतंत्र असम के बारे में चर्चा करने और इस मुद्दे पर निष्कर्ष पर आने में सक्षम हैं, तो हम निश्चित रूप से इस तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.होने के एक दिन बाद असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार उल्फा गुट के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है.
राज्य के शिक्षा मंत्री सरमा ने बोडो समझौते का जिक्र करते हुए कहा, ‘नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी गुटों के साथ चर्चा के माध्यम से सोमवार को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. केंद्र और राज्य सरकार बातचीत के माध्यम से क्षेत्र में शांति चाहते हैं.’ सरमा ने कहा, ‘अब केवल असम और मणिपुर में ही कुछ उग्रवादी गतिविधियों की सूचना है. इसलिए, हम उनसे मुख्यधारा में शामिल होने और स्थायी शांति के लिए केंद्र के साथ चर्चा करने का अनुरोध कर रहे हैं.’ उन्होंने जनता से भी अपील की कि वह उल्फा से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह करें.
के अनुसार, वहीं, उल्फा-आई के प्रमुख परेश बरुआ ने मंगलवार को कहा कि प्रतिबंधित संगठन केंद्र के साथ बातचीत में तभी शामिल होगा जब संप्रभुता मुख्य एजेंडा हो. 1979 में एक संप्रभु असम बनाने के उद्देश्य से गठित उल्फा असम में सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन है. उल्फा के पूर्व अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व में एक गुट 2011 में शांति प्रक्रिया में शामिल हो गया, लेकिन बरुआ ने अपने गुट का नाम बदलकर उल्फा कर दिया, जिसने आज तक वार्ता के सभी प्रस्तावों को रद्द कर दिया है.
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