जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली | July 20, 2019 12:25 AM केंद्र ओर असम राज्य सरकार के आवेदनों को 23 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। शीर्ष अदालत पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के अंतिम प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की समयसीमा निर्धारित कर रखी है। केंद्र और असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका में गलत तरीके से लोगों के नाम शामिल करने और बाहर रखने का आरोप लगाते हुए इसे अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र...
केंद्र और असम सरकार ने बांग्लादेश सीमा से लगे असम के जिलों में नागरिक पंजिका मसौदे में शामिल किए गए नामों की सूची से 20 फीसद और दूसरे जिलों की मसविदा सूचियों से 10 फीसद औचक नमूने लेने और उनका सत्यापन करने की अनुमति के लिए 17 जुलाई को शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किए थे। केंद्र ने अपने आवेदन में राष्ट्रीय पंजिका के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित करने संबंधी आदेश में संशोधन करने और एक नई तारीख निर्धारित करने का अनुरोध अदालत से किया है। केंद्र ने नामों के फिर से सत्यापन की कवायद जांच और...
इस संबंध में आवेदन में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें उसने कहा था कि राष्ट्रीय पंजिका के मसविदे में शामिल लोगों की सूची से दस फीसद नामों के फिर से सत्यापन पर विचार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे को एक गंभीर मानवीय समस्या बताते हुए राज्य के राष्ट्रीय पंजी समन्वयक को दावेदारों को वंशावली संबंधी नए दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देने के नतीजों के बारे में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया...
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