सूत्रों के अनुसार, इस बार DA में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की जाएगी, जो 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाएगी. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में उनके मूल वेतन के हिसाब से बड़ी वृद्धि होगा. 16 मार्च को ही मोदी सरकार रुके हुए डीए पर भी फैसला कर सकती है. बताया जा रहा है कि 18 माह के डीए का सरकार वन टाइम सेटलमेंट करने की तैयारी में है.
केंद्र ने अभी जनवरी 2020 से जून 2021 तक के एरियर के भुगतान के फैसले को रोका है.देश के पांच राज्यों की वजह से महंगाई भत्ते में इजाफे और रुके हुए डीए पर फैसले में देरी हुई है. काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी 18 माह से रुके हुए डीए को बहाल करने की मांग कर रहे थे. इस पर 16 मार्च को फैसला आना है और इससे पहले कैबिनेट सचिव से वार्चा होगी. अगर डीए में मोदी सरकार इजाफा करेगी है तो करीब 48 लाख कर्मियों और 68 लाख पेंशनरों को लाभ होगा.
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