केंद्र सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता पेगासस हमला: शिवसेना

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केंद्र सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता पेगासस हमला: शिवसेना Pegasus Snooping ModiGovt Shivsena Politics पेगासस मोदीसरकार शिवसेना राजनीति जासूसी

से जासूसी के खुलासे के मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए शिवसेना ने बुधवार को एक बार फिर से कहा पेगासस चुने गए भारतीयों पर किया गया एक साइबर हमला है और ऐसा हमला केंद्र सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता है.के अनुसार, शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में आगे कहा गया कि पेगासस का हमला आपातकाल से भी बड़ा है. पेगासस के असली जनक हमारे देश में हैं और उनका पता लगाया जाना चाहिए.

स्पीकर को लिखे गए पत्र में शिवसेना नेताओं ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी नेताओं, मंत्रियों, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के जजों और अन्य सहित कम से कम 40 लोगों को निगरानी में रखा गया.उन्होंने कहा, ‘पेगासस हमला आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है. पेगासस के असली जनक हमारे देश में हैं और उन्हें ढूंढना चाहिए.’

उसमें आगे कहा गया कि जब कांग्रेस शासन के दौरान जासूसी के मामले सामने आए थे, तब भाजपा ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी. अब यह सत्ता में है लेकिन संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है. संपादकीय में आगे कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल के दौरान वाटरगेट कांड हुआ था. राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और घर जाना पड़ा था. इसी तरह राजीव गांधी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने उनके घर के बाहर दो पुलिसकर्मी तैनात किए थे. कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया जिसके कारण सरकार गिर गई थी. पेगासस हमला इन सबसे ज्यादा खतरनाक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी का अधिक विकसित उपयोग नहीं किया गया था.

 

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