भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने बुधवार को अपने आप को आंध्र प्रदेश की उस याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना ने उसे कृष्णा नदी से पीने और सिंचाई के पानी के उसके वैध हिस्से से वंचित कर दिया है.
सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील जी. उमापति की उन दलीलों पर गौर किया कि राज्य मध्यस्थता का विकल्प चुनने के बजाय इस मामले में शीर्ष अदालत का फैसला चाहता है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ आंध्र प्रदेश की याचिका पर सुनवाई करती है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न ही सरकार को. हमारा पूरा भरोसा है.’सीजेआई ने दो अगस्त को कहा था, ‘मैं कानूनी रूप से इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहता. मेरा संबंध दोनों राज्यों से है. अगर यह मामला मध्यस्थता से हल होता है तो कृपया ऐसा करिए. हम उसमें मदद कर सकते हैं. वरना मैं इसे दूसरी पीठ के पास भेज दूंगा.
याचिका में कहा गया कि आंध्र प्रदेश में लोगों के जीने के अधिकार समेत कई मौलिक अधिकारों का ‘गंभीर रूप से हनन’ किया गया क्योंकि उन्हें तेलंगाना सरकार तथा उसके अधिकारियों के ‘असंवैधानिक, गैरकानूनी और अनुचित’ कृत्यों के कारण ‘पानी के वैध बंटवारे’ से वंचित रखा जा रहा है.
Ye judge hai ya fattu hai? Bc itni hi fat rhi hai to kurshi se hatkar dalali kar lo satta ki...😥😥
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