उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद अब किसान संगठनों ने भी भाजपा की नाक में दम करने के लिए कमर कस ली है.
डॉ. पाल ने कहा कि 9 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर सभी लंबित मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, जिसके बाद हमारी भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अभियान फिर से शुरू करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन एक महीने बाद भाजपा ने उन मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए मोर्चा मिशन यूपी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर है.
साथ ही उन्होंने बताया कि मोर्चा ने 31 जनवरी को पूरे देश में ‘विश्वासघात दिवस’ मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे.मोर्चा की लंबित मांगों की बात करें तो उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए समिति का गठन, किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेना और किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने जैसी मांगें शामिल हैं.
जहां केंद्रीय गृह राज्य अजय कुमार मिश्रा मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, वहीं किसानों के खिलाफ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दर्ज मामले बरकरार हैं. हरियाणा में भी कुछ कागजी कार्रवाई को छोड़कर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. यह भी घोषणा की गई कि 23 और 24 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने चार श्रम विरोधी कानूनों को वापस लेने के साथ-साथ किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दों और निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. मोर्चा इसका समर्थन करेगा.
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