किसान और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटने के लिए एफपीओ के रूप में मोदी ने की एक नई पहल

मोदी सरकार ने कुछ समय पहले वादा किया था कि वर्ष 2022 तक वह किसानों की आमदनी दोगुना करेगी। पिछले साल हुए आम चुनाव में यह वादा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा भी बना। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय कृषि तमाम संकट से जूझ रही हो तब किसानों की आमदनी में इस स्तर का इजाफा आसान नहीं लगता। लगातार छोटी होती जा रही जोत के चलते किसान मामूली उत्पादन ही कर पाते हैं। इससे तकनीक में निवेश के लिए कुछ खास नहीं बचता। वहीं बाजार तक पहुंच भी नहीं बन पाती। छोटे किसान खासकर बटाईदारों को अपनी फसल के लिए बड़े खरीदार नहीं...

हैं। एफपीओ अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। वे संस्थागत खरीदारों को सीधे अपना माल बेच सकते हैं जहां तमाम राज्य एकमुश्त खरीदारी की अनुमति देते हैं।एफपीओ चाहें तो कमोडिटी एक्सचेंज पर सक्रिय होकर कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ भी उठा सकते हैं। एफपीओ कई और तरीकों से भी अपने सदस्यों को लाभ पहुंचा सकते हैं जैसे कि वे एक कारोबार के रूप में कृषि को लेकर सामान्य समझ को और बेहतर बनाएं। उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने अनुभव साझा कर सभी के लिए कारोबारी...

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