किसानों को डराने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही हैं केंद्र सरकार: विपक्ष

कांग्रेस और एनडीए के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने रविवार को तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वालेकी आलोचना की औरकांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘अब सरकार किसानों को ऐसी एजेंसियों के माध्यम से नोटिस भेजती है जो आतंकवादियों के खिलाफ जांच करती हैं.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और उसके प्रमुख सरकार की हाथों की कठपुतली रहे हैं और इस बात के प्रमाण हैं.की रिपोर्ट के मुताबिक, अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जब खालसा एड ने गुजरात में मानवीय सहायता प्रदान की तब केंद्र सरकार को उसमें कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद करने वाले एनजीओ के पीछे एनआईए को लगा दिया गया है.

कृषि कानूनों पर सरकार के साथ बातचीत में शामिल लोक भलाई इंसाफ वेल्फेयर सोसायटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को एनआईआए हेडक्वार्टर बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बना रहे थे, ताकि उन सभी को ट्रांजिट जमानत मिल सके, जिन्हें नोटिस मिला है.मेरा एसएफजे से कोई संबंध नहीं है.मैं डरा हुआ हूं और उन्हें वे सभी विवरण दिए गए हैं जो वे चाहते थे.केंद्र को लगता है कि इस तरह के डराने वाले उपायों से वह कृषि विरोध को कमजोर कर सकता है.पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि भाजपा किसान समुदाय और पंजाबियों को लुभाने की कोशिश कर रही है.

बता दें कि ‘सिख फॉर जस्टिस’ एक अमेरिकी-आधारित खालिस्तानी समूह है, जो पंजाब को भारत से अलग करने का समर्थन करता है. साल 2019 में इसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था. समूह का गठन 2007 में गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा किया गया था. एफआईआर ने एसएफजे नेताओं गुरपवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत पम्मा को आरोपी बनाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों विदेश में रहते हैं.

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