लगाने की मुहिम इस साल जनवरी में शुरू हुई थी। सबसे पहले हेल्थकेयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद अप्रैल में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। फिर मई में 18-45 साल के उम्र के लोगों को भी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने वैक्सीनेशन की मुहिम को व्यापक बनाते हुए इसे रफ्तार दी। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। इसके चलते इस आयु वर्ग के लोगों ने सरकार की CoWIN वैक्सीनेशन वेबसाइट पर जमकर रजिस्ट्रेशन किया। इस वर्ग में 60 करोड़ लोग आते हैं। वहीं, उसी अनुपात में वैक्सीन की सप्लाई नहीं बढ़ पाई।
इससे अस्पतालों में वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। इस बीच भारत के तकनीकी एक्सपर्ट्स ने लोगों को वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद के लिए सॉफ्टवेयर और वेबसाइटें बना डालीं। इससे शहरी मध्य वर्ग को वैक्सीन पाने में गरीबों के मुकाबले फायदा मिला।
4 जून तक सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लगभग 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दे दी। यह पॉपुलेशन ग्रुप का सिर्फ 8 फीसदी था।इस मुहिम की मुश्किलें तब और बढ़ीं जब वैक्सीनेशन में कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिलने की बात सामने आई। दरअसल, प्राइवेट अस्पताल मई से एक ही वैक्सीन के लिए अलग-अलग कीमत वसूल रहे थे। समृद्ध इलाकों के कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने भारत में निर्मित कोविशील्ड की डोज को 1,800 रुपये प्रति खुराक पर बेचा। यह दूसरी जगहों पर टीके की कीमत 950 रुपये से लगभग दोगुनी थी। CoWIN के...
कई पश्चिमी देशों की तुलना में भारत को वैक्सीन हासिल करने में देरी हुई। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर आलोचना के बाद मोदी सरकार ने इसी महीने मंजूर नहीं हुए एक टीके के लिए पहला एडवांस ऑर्डर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने पिछले साल ही ऑर्डर दे दिए थे।देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म...
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