इस बारे में विनोद चौहान ने बताया कि 20 बीघा में 25 हजार रुपये की रिस्क थी. अगर में साधारण गेहूं बोता तो उसमें 25 हजार रुपये कम खर्च लगता और इसमें 25 हजार रुपये ज्यादा लगा. इसमें औषधीय गुणों की मात्रा बहुत ज्यादा है. यह कैंसर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा गेहूं है.
विनोद ने बताया कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे फोन आ रहे हैं. इसका अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ है और कम से कम 12 राज्यों से फोन आ रहे हैं जहां के किसान भी इसे बोने के इच्छुक हैं.
Mane bi boya h
बहुत अच्छा
चीन ने 'Boycott China' की दो करोड़ टीशर्ट बनाई जो भारत आते ही बिक गई 😂😂😂
Black Gehu matters
Lo Ji are kisan ke fasal ka rate nahi h uspe baat krne ke bazaye kale gehu or ujle chawal karainge
अब अनाजों में भी रंग भेद ! बिहार में किसान परम्परा गत खेती नही कर पा रहा है तो ये काला गेंहू का खेती का रिस्क कैसे लेगा। किसान परिवार बेहाल है लागत से भी कम मिलने पे। मगर सरकार 13 साल सत्ता में रहने के बाद भी कुछ न कर सकी क्योंकि इनका कोई जाति समुदाय नही होता चुनावी दृष्टिकोड़ से
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यहां कितना कमा लेंगे इस कमाई के चक्कर में हम एकदुसरे को पीड़ा देते है और सभी रिश्ते नाते भूल गए है जबकि हम सभी एकसमान है हम एक मालिक के बच्चे है। अब हमें पूरा सुख प्राप्त करने के लिए वहीं जाना होगा।,, EternalHome_Satlok Saint Rampal Ji Maharaj
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'आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं', रिजर्वेशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणीदरअसल, डीएमके, एआईडीएमके, सीपीएम, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर राज्य में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के छह मौलिक अधिकारों में से एक है। इसमें कानून से पहले समानता, जाति, धर्म, लिंग और जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। इसमें रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन भी शामिल है। अनुछेद 14. सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे परंतु भारत के मूर्ख पागल और बुद्धि हीन सरकार कभी उसकी बात का पालन नहीं करती है। परिणाम वही ढाक के तीन पात ही रहता है। यदि जजों में थोड़ी सी भी शर्म हया है तो वे तुरंत इस्तीफा देकर अपने घर बैठे।
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