राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Job Reservation: भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी फैसला कानूनी पचड़े में पड़ गया है। औद्योगिक शहर गुरुग्राम की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के इस कानून को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। औद्योगिक संगठन ने कहा है कि इस कानून के लागू होने से इंडस्ट्री को कुशल और जरूरतंद कर्मचारी नहीं मिलेंगे और इस कारण इंडस्ट्री पनपने की बजाय रसातल में जाती रहेगी। यह भी संभव है कि...
एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है तथा वास्तविक कौशलयुक्त युवाओं के अधिकारों का हनन होगा। एसोसिएशन के अनुसार 75 प्रतिशत नौकरियों का आरक्षण संवैधानिक संप्रभुता के प्रविधानों के खिलाफ है।याचिका में इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है। ओपन की जगह आरक्षित क्षेत्र से नौकरी के लिए युवाओं का चयन करना हर तरह से प्रतिकूल है। हरियाणा सरकार का यह फैसला अधिकार...
याचिका के अनुसार धरती पुत्र नीति योजना के तहत सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण दे रही है है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल पर आधारित होती हैं। यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है जो शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने की योग्यता रखते हैं।एसोसिएशन के प्रतिनिधि जेएन मंगला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के...
ppl of haryana are not that educated that all companies operating in the region can pick talent and satisfy their need or requirement...it will be a kind of burden for companies to hire from the region itself ..we are a weak democracy n economy..
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