कानपुर मुठभेड़, विकास दुबे और पुलिस की कार्रवाई | DW | 08.07.2020

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अभियुक्त विकास दुबे का पता पुलिस भले ही न लगा सकी हो लेकिन मंगलवार देर रात यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे के बेहद करीबी अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है. पढ़िए अब तक क्या क्या हुआ-

कानूनी जानकार सरकार की ऐसी प्रवृत्ति को लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक मानते हैं जहां राज्य सीधे तौर पर कानून को चुनौती दे रहा है. कानूनविद सूरत सिंह कहते हैं कि न्यायपालिका को ऐसे मामले में खुद संज्ञान लेते हुए सवाल पूछने का भी अधिकार है कि सरकार ने यह काम किस अधिकार के तहत किया है. न्यायिक सक्रियता मामले में ऐसे प्रकरण कई बार सामने आए हैं जब कार्यपालिका और न्यायपालिका में सीधा टकराव हुआ है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें काफी कमी आई है. न्यायपालिका, सरकार के कार्यों में कम ही हस्तक्षेप कर रही है.

सूरत सिंह कहते हैं कि दरअसल, न्यापालिका को कमजोर करने के लिए ही तमाम कानून बन रहे हैं. जब कानून में ही परिवर्तन कर दिया जाएगा तो न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है. हां, जब तक कानून के दायरे से बाहर जाकर सरकार कार्रवाई कर रही है, तब तक न्यायपालिका के पास हस्तक्षेप के पर्याप्त आधार हैं.

इस बीच, इस हत्याकांड से भी ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि इस मुठभेड़ में पुलिस की भूमिका कैसी थी. विकास दुबे के खिलाफ साठ मुकदमे एक ही थाने में दर्ज होने के बावजूद उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी. विकास दुबे को लेकर इलाके के पुलिस अधिकारियों में भी आपस में मतभेद थे.

केवल यूपी में ही देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम सख्ती के बावजूद ऐसे लोगों की न सिर्फ पर्दे के पीछे से बल्कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी भी है. यूपी की मौजूदा विधानसभा में भी ढेरों मुकदमों का सामना करने वाले लोग चुनाव जीतकर पहुंचे हैं और ऐसे लोग सभी पार्टियों में हैं. न सिर्फ राजनीतिक पहुंच, बल्कि पुलिस महकमे में भी अपराधियों की न सिर्फ पहुंच होती है बल्कि गठजोड़ रहता है.

 

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सच में मार दिया गया है । मेरे ही जिला में मारा गया है। जय हिन्द 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

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