कश्मीर की कड़ी

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कश्मीर की कड़ी

बिहार के बांका जिले के अरविंद कुमार शाह कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद कश्मीर लौट गए थे। अरविंद कुमार के परिजन चाह रहे थे कि वो बाहर न जाएं, वहीं बिहार में कुछ कमा कर परिवार का पेट भर लें। लेकिन अरविंद के एक भाई कुछ ही दिन पहले गुजरे थे तो अरविंद के सिर पर परिवार की जिम्मेदारी थी। वो अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए बिहार आए थे और कोरोना महामारी के कारण वापस नहीं जा पाए।

आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपको एक चीज समान मिलेगी तो वह है ‘गोलगप्पा’ व बिहार और उत्तर प्रदेश केऔर छोटे कारोबारी। ‘गोलगप्पा’ प्रतीक है भारत की उस संघीय व्यवस्था का जो कहती है-हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। भारत के नागरिकों को हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जीविकोपार्जन या अन्य उद्देश्यों के लिए बस सकते हैं। इसी व्यवस्था का हासिल है कि आपको देश के कोने-कोने में मैगी के साथ ठेले पर गोलगप्पे भी खाने को मिल जाते...

एक सवाल यह भी उठ सकता है कि जब ये प्रवासी स्थानीय समाज-संस्कृति और राजनीति में दखल ही नहीं रखते हैं तो फिर इनकी हत्या कर आतंकवादी क्या संदेश देना चाहते हैं? यह उसी तरह के वृहत्तर संदेश की नकल है जो अनुच्छेद-370 हटने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति ने दिया था। ऐसा प्रचार किया गया कि यह कदम सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरे भारत के लिए उठाया गया है।कश्मीर घाटी में ‘अल्पसंख्यकों’ की हत्याएं, पलायन कर रहे पंडित और सिख, पूछा- हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी...

कोरोना के कारण मौत के मुंह में पहुंचे बिहारी प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने क्या किया, इसका कोई विश्वसनीय आंकड़ा हमारे सामने नहीं है। लेकिन आतंकवादियों की गोलियों से मरे प्रवासियों के लिए केंद्रशासित प्रदेश से लेकर बिहार सरकार तक ने मुआवजे की घोषणा की। यह मुआवजा उन आतंकवादियों के लिए अपने बनाए खौफ के नए कारखाने का मुनाफा है। हमने पिछले स्तंभ में जब वीरेंद्र पासवान का जिक्र किया था तो यही लगा था कि वो वादी में दहशत फैलाने की ही साजिश थी। लेकिन उसके बाद अन्य प्रवासियों की हत्या के बाद साफ दिख रहा...

 

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