इस घटनाक्रम पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी चिंता जताई और केपीसी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की मांग की है. वहीं, सलीम पंडित की अगुवाई में केपीसी की अंतरिम निकाय ने इन आरोपों से इनकार किया है.
पिछले हफ्ते केपीसी के प्रबंधन निकाय ने कहा था कि उन्हें सरकार से दोबारा पंजीकरण के लिए मंजूरी मिली है. वहीं, रविवार सुबह स्वचालित हथियारों के साथ दर्जनभर पुलिसकर्मी और अर्द्धसैनिक बलों के जवान श्रीनगर के पोलो व्यू रोड पर केपीसी के ऐवान-ए-सहाफत ऑफिस पहुंचे, जिससे पत्रकारों में दहशत का माहौल बना, जिस वजह से कई पत्रकार वहां से चले गए लेकिन इस बीच पत्रकारों और अखबार मालिकों का एक समूह वहां इकट्ठा होने लगा. इनमें से कई को सरकार समर्थक माना जाता है.
उन्होंने कहा, ‘जब मैंने उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं तो उन्होंने कहा कि वे अंतरिम निकाय से जुड़े हैं.’ अंतरिम निकाय का मनमाने ढंग से कब्जा करने के बारे में पूछने पर सलीम ने कहा, ‘हमें सुझाव दीजिए कि क्लब का संचालन कैसे करेंगे. आप इसका हिस्सा हैं.’ इन संघों ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से अपील की है कि वे इस बात का संज्ञान लें कि किस तरह स्थानीय प्रशासन अराजकता का समर्थन कर रहा है और लोकतांत्रिक मीडिया निकाय का गला घोंट रहा है.
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