दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि राज्य या उसकी एजेंसियां वित्तीय संकट या महामारी के प्रभाव का हवाला देकर अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकती हैं.की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, ‘नागरिकों की आजीविका के अधिकारों को सुरक्षित करना एक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है.’
कोर्ट ने उन्हें बैक वेज का हकदार भी करार दिया. एयर इंडिया ने तर्क दिया था कि इस्तीफे की स्वीकृति पूरी तरह से उचित है क्योंकि वह कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रही है. अदालत ने कहा, ‘यह माना जाता है कि इस्तीफे को स्वीकारने के मुद्दे को तय करने में वित्तीय संकट एक प्रासंगिक पहलू नहीं हो सकता है. यह दोबारा कहा जाता है कि जैसा पहले बताया गया कि जब इस्तीफे की स्वीकृति पर कानूनी स्थिति इतनी अच्छी तरह से तय हो गई है, तब प्रतिवादी द्वारा उसकी ख़राब वित्तीय हालत या कोविड-19 महामारी के कारण हुए कथित नुकसान को अपने निर्णय को आधार बनाना व्यर्थ था.’
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